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दिवाली गिफ्टः MP के शिक्षकों और प्रोफेसरों को भी मिलेगा सातवां वेतनमान

Patrika 2017-10-12 10:35:56

मध्यप्रदेश में कार्यरत केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त कॉलेजों के हजारों शिक्षकों को भी सातवां वेतनमान दिया जाएगा। दिल्ली में बुधवार

 

नई दिल्ली/भोपाल। मध्यप्रदेश में कार्यरत केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त कॉलेजों के हजारों शिक्षकों को भी सातवां वेतनमान दिया जाएगा। दिल्ली में बुधवार को हुई बैठक में इसका फैसला ले लिया गया।

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी है। मध्यप्रदेश के साढ़े चार लाख शासकीय कर्मचारियों के बाद शिक्षकों को यह बड़ा तोहफा मिला है। इससे शिक्षकों का वेतन 10 से लेकर 50 हजार रुपए तक बढ़ जाएगा।

 

केंद्र ने कॉलेज प्रोफेसरों और स्कूल के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया है। इससे देशभर में सात लाख 58 हजार अध्यापक लाभान्वित होंगे। नया वेतनमान पहली जनवरी 2016 से लागू होगा और शिक्षकों के वेतनमान में 22 से 28 प्रतिशत यानी 10 हजार से 50 हजार रु. प्रतिमाह तक वृद्धि होगी।

 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार शाम बैठक में यह फैसला किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि 7वें वेतनमान का लाभ 12912 कॉलेजों में कार्यरत असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों को दिया जाएगा।

 

इन्हें मिलेगा लाभ
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ये सिफारिशें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त कॉलेजों तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों के अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थानों आदि में लागू होंगी।

MP में भी रहते हैं केंद्रीय कर्मचारी

अब देशभर के केंद्रीय और मध्यप्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हाथ में सातवां वेतनमान आ गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने भी इसे लागू कर दिया गया है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र और मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए आने वाले 15 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि जुलाई का वेतन जब मिलेगा तो सभी कर्मचारियों के हाथों में बढ़ा हुआ वेतन होगा। साथ ही एरियर्स की राशि भी किस्तों में दी जाएगी। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में केंद्र के करीब 50 हजार कर्मचारी हैं, जबकि मध्यप्रदेश सरकार के साढ़े छह लाख शासकीय कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा रहा है।

गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग के लागू होते ही 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनर्स के पैसों में बढ़ोत्तरी हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग की वेबसाइट ने इस बार कर्मचारियों के लिए यह जानना और भी आसन कर दिया है कि सेलरी बढ़ जाने के बाद कितना पैसा हाथ में आ रहा है।

 

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