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रिलायंस के पक्ष में फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी सरकार

nayaindia.com 2018-08-03 16:13:00

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि सरकार अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज के पक्ष में फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ ओएनजीसी के परिचालन वाले क्षेत्र से कथित रूप से गैस निकालने के लिए 1.55 अरब डॉलर के दावे को खारिज कर दिया था।

तीन सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने पिछले सप्ताह बहुमत से व्यवस्था दी थी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के क्षेत्र से अपने क्षेत्र में आने वाली किसी भी गैस का रिलायंस उत्पादन कर सकती है और उसे बेच सकती है। ऐसा करने के लिए उसे सरकार की पहले से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। प्रधान ने यहां कहा, ‘‘सरकार निश्चित रूप से मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले को ऊंचे मंच पर चुनौती देगी।’’ तीन में से एक सदस्य इस फैसले के पक्ष में नहीं थे।

यह पूछे जाने पर कि सरकार इस फैसले को कहां चुनौती देगी, प्रधान ने कहा कि हम उच्च न्यायालय जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने रिलायंस और अन्य भागीदारों पर न्यायमूर्ति ए पी शाह समिति की सिफारिशों के आधार पर दावा किया था। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।