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एस सी, एस टी एक्ट पर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला सवर्ण समाज झूम उठा

Khabar aaj tak 2018-09-13 23:12:13

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गया हूं एक और बहुत ही ख़ास खबर

एस सी/ एस टी अधिनियम के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ़ साफ़ कह दिया है कि जब तक आवश्यक ना हो तब तक गिरफ्तारी ना हो. कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ़्तारी से पहले नोटिस जारी किया जाय, बिना नोटिस के को गिरफ़्तारी न की जाए।

वो एक्ट जिसमें सात साल की सजा की व्यस्था है उसमें प्रावधानों का पालन किए बगैर पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. अदालत ने आदेश दिया कि सीधे गिरफ्तारी तब ही की जाये जब यह अत्यंत आवश्यक हो.

लखनऊ उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के साल 2014 के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि 7 साल से कम सजा के मामलों में आरोपी को गिरफ्तारी से पहले नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाए, आरोपित अगर नोटिस की शर्तों का पालन करता है तो उसे क़ानूनी कार्यवाही के दौरान गिरफ्तार ना किया जाय.

आपको बता दें कि, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीधे गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी जिसके बाद मोदी सरकार ने संसद के माध्यम से बदल दिया।